सोशल मीडियावरील ‘बाइक छत्री’चा ट्रेण्ड प्रत्यक्षात

अंबरनाथ शहराला झोपडय़ांची अवकळा स्थानिक प्रशासन आणि पोलिसांची डोकेदुखी वाढली प्रतिनिधी, अंबरनाथ गेल्या काही वर्षांत झपाटय़ाने वाढणाऱ्या अंबरनाथमध्ये बेकायदा झोपडय़ांचे प्रमाणही वाढू लागले असून या भागातून काही गुन्हेगारांचे वास्तव्य आढळून आल्याने पोलिसांसाठी या बेकायदा वस्त्या डोकेदुखी ठरू लागल्या आहेत. नगरपालिकेच्या दुर्लक्षामुळे शहरातील मोक्याच्या भागातही मोठय़ा प्रमाणावर झोपडय़ा उभ्या राहिल्या आहेत. शहरातील सत्ताधारी शिवसेना नेते आणि प्रशासनाचे वाढणाऱ्या या अतिक्रमणांकडे दुर्लक्ष होत असून यामुळे अंबरनाथला झोपडय़ांची अवकळा आली आहे. अंबरनाथ शहरात नगरपालिकेच्या विकासकामांचा जोर असला, तरी शहरात मोकळ्या भूखंडांवर विविध ठिकाणी मोठय़ा प्रमाणावर बेकायदा चाळी तसेच झोपडय़ा उभ्या राहू लागल्या आहेत. मोकळे भूखंड बळकावून त्यावर झोपडय़ा तसेच बेकायदा बांधकामे करणारी एक मोठी टोळी गेल्या अनेक वर्षांपासून या शहरात कार्यरत आहे. राज्यात सत्ताबदल होताच ठाणे तसेच आसपासच्या शहरांमधील बेकायदा बांधकामांवर मोठय़ा प्रमाणावर कारवाई होताना दिसत आहे. असे असताना अंबरनाथमध्ये मात्र गेल्या दीड-दोन वर्षांत बेकायदा बांधकामांनी जोर धरला असून झोपडय़ांचे प्रमाण तर चिंताजनकरीत्या वाढू लागले आहे. मोकळे भूखंड बळकावून मोठय़ा प्रमाणावर चाळी उभ्या राहिल्यानंतर आता मोक्याच्या आणि मोकळ्या भूखंडांवर राजकीय वरदहस्ताने मोठय़ा प्रमाणावर झोपडय़ांची उभारणी सुरू असल्याचे चित्र आहे. बनावट कागदपत्रांच्या आधारे काही दलाल या वस्त्यांमधून खोगीर भरती करताना दिसत असून येथील रहिवाशांना शिधापत्रिका, पॅन कार्डसारखे शासकीय दाखलेही उपलब्ध करून दिले जात आहेत. अंबरनाथ शहरात वाढत्या गुन्हेगारीच्या घटनांमध्ये अशा वस्त्यांतील अनेकांचा सहभाग वेळोवेळी समोर आला आहे. अंबरनाथ रेल्वे स्थानकाला लागून असलेल्या आयुध निर्माण कंपनीच्या जागेवर, विम्को नाका येथे एक तसेच स्थानक परिसरातील सर्कस मैदानाच्या शासकीय भूखंडावर अशाच प्रकारे अंदाजे एक हजारांहून अधिक झोपडय़ा उभ्या राहिल्या आहेत. यावर स्थानिक पालिका प्रशासन आणि पोलिसांचे लक्ष नसल्याने या वस्त्यांमधील झोपडय़ांची संख्या दिवसागणिक वाढत असल्याचे चित्र आहे. अतिक्रमणविरोधी पथकाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह ?ह्ण एकीकडे अनधिकृत बांधकामे रोखण्यात पालिका प्रशासन अपयशी ठरत असताना या भूखंडावर वसविण्यात आलेल्या झोपडय़ांना नगरपालिकेकडून सार्वजनिक सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जात असल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. नगरपालिकेच्या अतिक्रमणविरोधी पथकाच्या कारभाराविषयी गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. असे असताना झोपडय़ांची वाढत जाणारी संख्या पोलिसांसाठीही डोकेदुखी ठरत असल्याचे मत वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांकडून व्यक्त केले जात आहे.